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महिला अधिकारी के उत्पीड़न पर राष्ट्रीय SC आयोग सख्त::

एसएसपी हरिद्वार को भेजा नोटिस, 15 दिनों के भीतर मांगा जवाब, "ब्लैकमेलिंग गैंग" की बढ़ी मुश्किले....(पढ़िए खबर)

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क्लिक उत्तराखंड:-(बुरहान राजपूत) अनुसूचित जाति की महिला ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के कथित जातिगत उत्पीड़न के मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। पिरान कलियर थाने में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और प्रभावी कार्रवाई न किए जाने की शिकायत पर आयोग ने एसएसपी हरिद्वार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 15 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर विवेचना की प्रगति तक का पूरा ब्योरा तलब किया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी को आयोग के समक्ष तलब करने की चेतावनी भी दी गई है। मामला पिरान कलियर थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। महिला अधिकारी ने आकाश सैनी, जेनिश सैनी और उनके अन्य सहयोगियों पर जातिगत उत्पीड़न, धमकी देने तथा गवाहों को डराने और प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। साथ ही, मामले की विवेचना और पुलिस कार्रवाई की गति को लेकर भी पीड़िता ने सवाल उठाए हैं। मामले को नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट के अध्यक्ष कृष्णकांत के कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष भेजा गया। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग की वरिष्ठ अन्वेषक मनीषा वर्मा की ओर से एसएसपी हरिद्वार को नोटिस जारी कर विस्तृत आख्या मांगी गई है। आयोग ने पुलिस से पूछा है कि मुकदमे में किन धाराओं में कार्रवाई की गई, अब तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और विवेचना किस स्तर पर है। इसके साथ ही आरोपपत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट की स्थिति, पीड़िता को उपलब्ध कराई गई राहत और मुआवजे का विवरण भी मांगा गया है। आयोग ने अब तक की गई समस्त कार्रवाई का तथ्यात्मक ब्योरा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

15 दिन में जवाब नहीं तो आयोग में पेश होना पड़ेगा….

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि निर्धारित 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत प्राप्त सिविल न्यायालय जैसी शक्तियों का भी उल्लेख किया है।

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