
क्लिक उत्तराखंड:-(बुरहान राजपूत) इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र-छात्राओं को नौकरी के लिए अलग से भटकना न पड़े और वे उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक तैयार हो सकें, इसके लिए कोर विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विश्वविद्यालय ने लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की शिक्षा एवं कौशल विकास इकाई एलएंडटी एडुटेक के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के दौरान ही आधुनिक तकनीक और उद्योगों में काम करने के तौर-तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
समझौते के अनुसार वर्ष 2027 से 2031 बैच के छात्र-छात्राओं के लिए ‘एलएंडटी कॉलेजकनेक्ट’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत आठ सेमेस्टर की पढ़ाई के दौरान प्रत्येक सेमेस्टर में एक विशेष उद्योग आधारित कोर्स शामिल होगा। इसमें ऑनलाइन कक्षाओं के साथ उद्योगों के विशेषज्ञ छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा उन्हें प्रोजेक्ट और नियमित मूल्यांकन से भी गुजरना होगा।
इस पहल के तहत पांच विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए एआई और मशीन लर्निंग आधारित मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंटीग्रेटेड बिल्डिंग सिस्टम डिजाइन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन शामिल हैं।
कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्र-छात्राओं को एलएंडटी एडुटेक की ओर से प्रमाणपत्र दिया जाएगा। साथ ही उन्हें कंपनी के स्किल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जहां इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से संबंधित अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। हालांकि, इन अवसरों के लिए संबंधित कंपनियों के चयन मानकों को पूरा करना जरूरी होगा।
कुलपति प्रो. (डॉ.) अनुभा सिंह ने कहा कि इस पहल से छात्र-छात्राओं को ऐसे व्यावहारिक कौशल और प्रमाणपत्र मिलेंगे, जो उन्हें नौकरी के अवसर हासिल करने में मददगार साबित होंगे। अधिष्ठाता (शैक्षणिक) प्रो. (डॉ.) सुनील गुप्ता ने कहा कि उद्योग आधारित पाठ्यक्रमों से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ा जाएगा। वहीं, एलएंडटी के क्षेत्रीय प्रमुख आशीष मिश्रा ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को कम करना है, ताकि युवाओं को बदलती तकनीक और बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जा सके। कार्यक्रम की निगरानी के लिए दोनों संस्थानों के दो-दो सदस्यों की संयुक्त समिति भी बनाई जाएगी।



